छत्तीसगढ़ का बड़ा भाग पाँचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों में आता है, इसलिए यहाँ पेसा अधिनियम 1996 (Panchayats Extension to Scheduled Areas Act) बहुत महत्वपूर्ण है। CG ADEO, पंचायत सचिव और CGPSC परीक्षाओं में पेसा की तिथि, समिति, राज्यों की संख्या और ग्राम सभा की विशेष शक्तियों से प्रश्न आते हैं। पिछला भाग: 11वीं अनुसूची के 29 विषय।
एक नज़र में:
- पेसा अधिनियम — 24 दिसंबर 1996 से लागू।
- सिफ़ारिश — दिलीप सिंह भूरिया समिति (1994–95)।
- लागू — पाँचवीं अनुसूची वाले 10 राज्य, जिनमें छत्तीसगढ़ शामिल है।
- छत्तीसगढ़ पेसा नियम — 2022 में अधिसूचित।
पेसा की आवश्यकता क्यों पड़ी?
अनुच्छेद 243-ड के अनुसार 73वें संशोधन के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर अपने-आप लागू नहीं होते थे। जनजातीय समाज की परंपराओं, रीति-रिवाजों और सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार को ध्यान में रखते हुए संसद ने पंचायत प्रावधानों को कुछ संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित किया — यही पेसा अधिनियम है।
पेसा लागू होने वाले 10 राज्य
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान।
पेसा के तहत ग्राम सभा की विशेष शक्तियाँ
| क्षेत्र | शक्ति |
|---|---|
| परंपरा और संस्कृति | लोगों की परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और परंपरागत विवाद-निपटारे की रक्षा |
| भूमि | विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले परामर्श; पुनर्वास पर राय; अवैध रूप से हस्तांतरित आदिवासी भूमि की वापसी |
| लघु वनोपज | लघु वनोपज पर स्वामित्व |
| खनिज | गौण खनिजों के पट्टे/नीलामी के लिए ग्राम सभा या उपयुक्त पंचायत की सिफ़ारिश |
| मादक पदार्थ | शराब/मादक पदार्थों की बिक्री और उपभोग पर रोक या नियंत्रण |
| साहूकारी और बाज़ार | साहूकारी पर नियंत्रण; ग्राम बाज़ारों (हाट) का प्रबंधन |
| जल | लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन |
| योजनाएँ | विकास योजनाओं का अनुमोदन, हितग्राहियों का चयन, सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं और कर्मचारियों पर नियंत्रण |
पेसा में आरक्षण और ढाँचा
- हर पंचायत में कुल सीटों में से कम से कम आधी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित।
- सभी स्तरों पर अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित।
- जिन जनजातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके सदस्यों को मध्यवर्ती और ज़िला स्तर पर मनोनीत किया जा सकता है।
- ग्राम की परिभाषा — एक बस्ती या बस्तियों का समूह, जहाँ समुदाय अपने रीति-रिवाजों के अनुसार कार्य करता है।
- राज्यों को निर्देश — ज़िला स्तर पर छठी अनुसूची जैसी प्रशासनिक व्यवस्था अपनाने का प्रयास।
छत्तीसगढ़ में पेसा
- छत्तीसगढ़ में पेसा नियम 2022 अधिसूचित किए गए, जिनमें ग्राम सभा के गठन, बैठकों, शांति और न्याय समिति, संसाधन समिति आदि का विवरण है।
- बस्तर, सरगुजा संभाग और अन्य ज़िलों के अनेक विकासखंड अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं।
- पेसा ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता अनुसूचित जनजाति का सदस्य करता है, और महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ज़ोर है।
संबंधित कानून: वन अधिकार अधिनियम 2006 (FRA) — वनवासियों के व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार; इसमें भी ग्राम सभा की केंद्रीय भूमिका है।
अगला भाग: छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993।
Panchayati Raj Practice Test 6 (PESA)
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1. पेसा अधिनियम कब लागू हुआ?
24 दिसंबर 1996।
2. पेसा अधिनियम किस समिति की सिफ़ारिश पर बना?
दिलीप सिंह भूरिया समिति।
3. पेसा किन क्षेत्रों पर लागू होता है?
पाँचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्र।
4. पेसा कितने राज्यों में लागू है?
10 राज्य।
5. पेसा क्षेत्र में पंचायत की कितनी सीटें ST के लिए न्यूनतम आरक्षित हैं?
कम से कम आधी सीटें।
6. पेसा के तहत लघु वनोपज पर स्वामित्व किसका है?
ग्राम सभा/उपयुक्त पंचायत।
7. भूमि अधिग्रहण से पहले पेसा क्षेत्र में किससे परामर्श ज़रूरी है?
ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर की पंचायत से।
8. निम्न में से कौन-सा राज्य पेसा वाले राज्यों में नहीं है?
केरल में पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र नहीं हैं।
9. छत्तीसगढ़ ने पेसा नियम कब अधिसूचित किए?
2022 में।
10. 73वें संशोधन के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू न होने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 243-ड (243M)।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
पेसा अधिनियम कब लागू हुआ?
24 दिसंबर 1996 से।
पेसा अधिनियम किस समिति की सिफ़ारिश पर बना?
दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफ़ारिश पर।
पेसा कितने राज्यों में लागू है?
पाँचवीं अनुसूची वाले 10 राज्यों में, जिनमें छत्तीसगढ़ शामिल है।
पेसा क्षेत्रों में लघु वनोपज का स्वामित्व किसके पास है?
ग्राम सभा/पंचायत के पास।
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