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BEd vs BTC supreme court today news |
BEd vs BTC : उत्तर प्रदेश में बीएड और बीटीसीइस निर्णय के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए इस पर विचार कर रही है और यह संकेत कर रही है कि वह इस निर्णय को अपने रोजगार की दिशा में उपयोग कर सकती है। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इस निर्णय के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन यह संभावना है कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करेगी और प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए सभी उम्मीदवारों को पात्र मानेगी। इस परिप्रेक्ष्य में, यह जरूरी है कि उम्मीदवार और शिक्षा संबंधित व्यक्तियों को ताजा जानकारी के लिए स्थानीय समाचार स्रोतों का सहारा लें और सभी अपडेट्स के बारे में जागरूक रहें। |
BEd vs BTC: उत्तर प्रदेश में बीएड और बीटीसी मामले पर होगा विचार
यूपी सरकार ने हाल ही में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के माध्यम से बीएड और बीटीसी की पढ़ाई की मान्यता को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद, छात्रों को उनके शिक्षा करियर के लिए एक सही चयन करने के लिए कई सवाल उठ रहे हैं। इस लेख में, हम बीएड और बीटीसी के बीच मुख्य अंतरों को समझेंगे और छात्रों को उनके शिक्षा करियर के लिए सही राह चुनने में मदद करेंगे।
यूपी सरकार ने हाल ही में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के माध्यम से बीएड और बीटीसी की पढ़ाई की मान्यता को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद, 5वीं तक के प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक बनने के लिए अब केवल D.EI.Ed (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) सर्टिफिकेट धारक ही पात्र होंगे। इस निर्णय के पीछे सुप्रीम कोर्ट की सहमति है, जिससे BEd धारकों के लिए एक बड़ा बदलाव हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
अब प्राथमिक ग्रेड यानि कि कक्षा 5 तक BEd वाले टीचर नहीं बन पाएंगे। यानि अब 5वीं तक पढ़ाने के लिए सिर्फ D.EI.Ed (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) छात्रों को ही अवसर दिया जाएगा। इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल शीर्ष कोर्ट ने राजस्थान सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि केवल D.EI.Ed (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) सर्टिफिकेट धारक ही प्राइमरी ग्रेड टीचर बनने के पात्र होंगे।
शीर्ष अदालत के इस निर्णय को BEd स्टूडेंट्स के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इससे बीएड धारकों के लिए एक नई मुश्किलाएँ पैदा हो रही हैं, और उन्हें अपने करियर के लिए नई राह ढूंढनी होगी। इस निर्णय के बारे में सरकार और सुप्रीम कोर्ट को BEd धारकों के भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए, ताकि उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सके।
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